ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅੱਗੇ ਝੁਕੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 'ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਸਦ ਲਈ: ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 1,600 ਦੀ ਬਜਾਏ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਪਾਰਕ (ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ) ਮਕਸਦ ਲਈ: ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਹੁਣ 800 ਦੀ ਬਜਾਏ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।

(ਨੋਟ: ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।)

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ:

1 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ: 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ।

1 ਤੋਂ 1.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ: 300 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ।

2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ: 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮੁਫ਼ਤ: ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 'ਲੈਟਰਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ' (LOI) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਕਸਿਤ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ (Registry Fee) ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ) ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।